Ready to learn and thrive: school health and nutrition around the world
School health and nutrition programmes are among the most widely implemented public policies in the world.
School health and nutrition programmes are among the most widely implemented public policies in the world.
UNFPA ASRO in partnership with the American University of Beirut (AUB) conducted an overview of youth sexual and reproductive health and reproductive rights (SRHRR) in the Arab Region.
This technical brief outlines the current knowledge-base and identifies major research needs and evidence gaps in comprehensive sexuality education (CSE) as identified by experts in the field.
The Objectives of the rapid assessment were to: analyse the adolescent health situation in each country; map existing adolescent health and school health legislation, policies, programmes, capacity and resources (including budgets); assess adolescents’ access to health services and unmet needs; u
This report provides a descriptive bibliography of evaluated Comprehensive Sexuality Education (CSE) interventions targeting learners aged 8-12 and implemented in sub-Saharan Africa and globally.
This article reports on teenage pregnancy and associated factors in Ethiopia. All studies available to the year 2020 conducted on teenage pregnancy in Ethiopia were included.
This paper provides a summary of the evidence on comprehensive sexuality education (CSE) and its linkages with the prevention of gender-based violence (GBV) based on a rapid review of the evidence. It also highlights the requirements for CSE programming to effectively support GBV prevention.
Delivered globally to promote adolescents’ sexual and reproductive health, comprehensive sex education (CSE) is rights-based, holistic, and seeks to enhance young people’s skills to foster respectful and healthy relationships.
A general consensus exists among Member States that gaining academic knowledge on its own is not enough for young people to play a role as active citizens and face the socioeconomic realities in their lives, in order to avoid inequity, poverty, discrimination, marginalisation and exclusion.
Corporal punishment in schools in low-income countries is a widespread, under-addressed form of gender-based violence that exacerbates public health and socio-economic inequalities. At the request of the United States Agency